बंदियों को मिला त्वरित न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी
सरायकेला: सरायकेला जिला जेल में आज न्याय, जागरूकता और स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम पहल देखने को मिली, जहां जेल अदालत के साथ कानूनी जागरूकता और चिकित्सा जांच शिविर का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जेल में बंद कैदियों को त्वरित न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा।
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के निर्देश और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरायकेला-खरसावां के मार्गदर्शन में जिला जेल परिसर में जेल अदालत–सह–कानूनी जागरूकता एवं चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डालसा के सचिव श्री तौसिफ मेराज, जिला जेल अधीक्षक सत्येंद्र कुमार महतो, चिकित्सा पदाधिकारी, लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जेल प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी, लॉ इंटर्न और बड़ी संख्या में जेल बंदी मौजूद रहे।
इस अवसर पर श्री तौसिफ मेराज ने बताया कि जेल अदालत का आयोजन हर माह किया जाता है, ताकि बंदियों को त्वरित न्याय और कानूनी सहायता मिल सके। उन्होंने निःशुल्क कानूनी सहायता योजना की जानकारी देते हुए कहा कि गरीब, महिलाएं, बच्चे, एससी-एसटी, दिव्यांग और निरुद्ध व्यक्ति डालसा के माध्यम से मुफ्त कानूनी मदद प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के तहत चिकित्सा जांच शिविर भी लगाया गया, जहां डॉक्टरों ने कैदियों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक परामर्श और दवाएं उपलब्ध कराईं।
श्री मेराज ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय न्याय प्रणाली का आधार निष्पक्षता और सुनवाई का अधिकार है। उन्होंने बंदियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए भरोसा दिलाया कि न्यायालय और विधिक सेवा प्राधिकरण उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं।
कार्यक्रम के दौरान एक बंदी के नाबालिग होने के मामले में न्यायालय द्वारा उसे नाबालिग घोषित किए जाने को भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया। अंत में महिला वार्ड का निरीक्षण कर महिला कैदियों से संवाद किया गया। जेल अदालत, कानूनी जागरूकता और स्वास्थ्य जांच का यह संयुक्त आयोजन न सिर्फ बंदियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है, बल्कि न्याय तक पहुंच को भी और मजबूत करता है।