– सरकार के द्वारा दी जाने वाली खाद्यान्न हर हाल में लाभुकों तक पहुंचे इसका रखें विशेष ध्यान
– डीलरों की समस्या सुनने को मझगांव विधानसभा के चारों प्रखंड में विधायक निरल पूर्ति करेंगे बैठक
चाईबासा ( संतोष वर्मा ) : राशन डीलरो की समस्या को लेकर मंझारी प्रखंड परिसर में विधायक निरल पूर्ति की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी शब्बीर अहमद और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर विधायक निरल पूर्ति ने कहा कि डीलरों से हमेशा शिकायत रहता है कि उनकी आपूर्ति में कटौती की गई है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा। जिससे आम जनता को राहत पहुंचे । लेकिन अगस्त माह में मंझारी प्रखंड में 5–6 डीलरों का आवंटन शून्य कर दिया गया है। ऐसे में जनता को मिलने वाला लाभ मिल नहीं पा रहा है। वहीं डीलरों को भी कार्डधारी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए प्रखंड स्तर पर डीलरों और पदाधिकारी के बीच समस्या के निवारण के लिए बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें कई बातें खुलकर सामने आई हैं। विधायक ने कहा कि डीलरों की समस्या काफी अधिक है। इसको लेकर डीलर संघ के द्वारा शिकायत किया गया है।
खासकर सरकार के द्वारा नया डीलर का बहाली पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वहीं कई बार आवंटन ऑनलाइन में दर्शाता है लेकिन डीलरों को खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है । वहीं कई डीलरों का आवंटन अचानक शून्य कर दिया जाता है। इन सभी समस्याओं को लेकर मंझारी प्रखंड स्तरीय डीलरों के साथ बैठक किया गया। उनकी समस्या सुनी गई। मझगांव विधानसभा के चारों प्रखंड मझगांव, कुमारदूंगी, मंझारी और तांतनगर में बैठक कर डीलरों की समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही डीलरों के मांग को राज्य खाद्य आपूर्ति मंत्री के अलावे विधानसभा में भी उचित स्थान पर रखा जाएगा। जिससे राज्य स्तर पर डीलरों के समस्या का समाधान किया जा सके।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी शब्बीर अहमद ने कहा कि कुछ डीलरों की शिकायत थी कि अगस्त में आवंटन शून्य कर दिया गया है। जबकि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन उनके दुकान में जो राशन बचा हुआ था। उसके आधार पर आवंटन काटा गया था। वहीं कुछ खाद्यान्न आपूर्ति में भी परेशानी थी।
लेकिन वर्तमान समय आवंटन शून्य वाले सभी डीलरों को सितंबर और अक्टूबर माह में लाभुकों का जितना राशन मिलना था उनका समायोजन कर दिया गया है। किसी भी हालत में लाभुकों के राशन में डीलर कटौती नहीं करें। लाभुक का जितना हक है उन्हें दिया जाए। सरकार का सख्त निर्देश है कि किसी भी हालत में कार्डधारी को राशन से वंचित नहीं करें। अन्यथा जांच में दोषी पाए जाने पर जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।