सरायकेला ( दीपक कुमार दारोघा ) : जिला मुख्यालय सरायकेला स्थित परिसदन में हुई बैठक में झारखंड विधानसभा सरकारी आश्वासन समिति के सभापति दीपक बिरुवा ने सरायकेला खरसावां जिला से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की एवं संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उक्त समिति के सदस्यों में वैजनाथ राम भी मुख्य रूप से उपस्थित थे।
बैठक के बाद उक्त सरकारी आश्वासन समिति के सभापति दीपक बिरुवा ने बताया कि सदन के अंदर माननीय सदस्यों द्वारा जो सवाल पूछा जाता है। उसका सरकार जवाब देती है। विभाग द्वारा कार्य पूर्ण हुआ या नहीं समिति उसको देखती है। उन्होंने कहा कि सरायकेला खरसावां जिला से 11 मामले थे। समीक्षा बैठक किया गया। बहुत सारे मामले निष्पादन हुआ लेकिन प्रतिवेदन अप्राप्त के कारण लंबित है। संबंधित विभाग से अद्यतन स्थिति मांगी गई है।
उन्होंने कहा कि कुछ मामले औद्योगिक क्षेत्र जियड़ा क्षेत्र से है। उसमें आसंगी वारडी, कृष्णपुर गांव के लोगों का जियड़ा द्वारा जो जमीन अधिग्रहण किया गया था। उसको वापसी का आदेश है, वर्ष 2017 से। लेकिन अभी तक उन लोगों को जमीन वापस नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इसलिए उस गांव के लोग भी आए थे। संबंधित विभाग के एडीसी, जियड़ा के कुछ लोगों को बुलाया गया था। स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि दो पक्ष का जो रिपोर्ट आएगा उसके आलोक में उच्च स्तरीय बैठक करके। हो सकता है कि वहां सरकार कैंप लगाकर उन रैयतों की जमीन वापसी का कार्रवाई करें।
झारखंड विधानसभा सरकारी आश्वासन समिति के सभापति - दीपक बिरुवा
सरायकेला के अन्य मामले के बारे में उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में शौचालय के साथ पेयजल की सुविधा देने का मामला था। बुरुडीह क्षेत्र में सड़क का आरसीडी में स्थानांतरण का मामला था।
अभिजीत कंपनी जो खरसांवा में है। उस पर गोचर जमीन, तालाब, रैयती जमीन जबरन अधिग्रहण का मामला था। जियड़ा क्षेत्र आसंगी,वारडी, कृष्णपुर का मामला था। उसका समीक्षा किया गया। प्रतिवेदन मांगा गया है। जैसा होगा उस हिसाब से समिति निर्णय लेगी।
उक्त समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, आदित्यपुर नगर निगम अपर आयुक्त गिरजा शंकर प्रसाद, आईटीडीए परियोजना निदेशक संदीप कुमार दराईबुरू, अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सहित संबंधित जिलास्तरीय पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता व अन्य उपस्थित थे।