नगर निकाय में आम निर्वाचन स्थगित होने के कारण प्रशासक की नियुक्ति को मिली स्वीकृति
ब्यूरो रिपोर्ट ( दीपक कुमार दारोघा ) : झारखंड मंत्रालय में 27 अप्रैल को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
मुख्यमंत्री सचिवालय रांची द्वारा जारी सूचना के मुताबिक बैठक में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों विभाग अंतर्गत संचालित एवं राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षण कार्य सुचारु रुप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापक, व्याख्याता के मानदेय बढ़ोतरी तथा गेस्ट फैकेल्टी की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई है।
राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर कार्यरत आवश्यकता आधारित सहायक प्राध्यापकों के मानदेय बढ़ोतरी, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक अध्यापक के पद पर नियमित बैकलॉग नियुक्ति तक पैनल का अवधि विस्तार किए जाने तथा गेस्ट फैकल्टी की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति भी बैठक में दी गई है।
बैठक में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के संविदा राशि के निर्धारण की भी स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय के गठन की भी स्वीकृति दी गई हैं।
राज्य अंतर्गत स्थानीय नगर निकायों में आम निर्वाचन स्थगित होने के कारण प्रशासक की नियुक्ति की भी बैठक में स्वीकृति दी गई है। इसके अलावे कई बिंदुओं पर बैठक में निर्णय लिया गया है।