अवैध खनन को संरक्षण देने के लिए एमएमडीआर कानून का विरोध कर रही झारखंड सरकार : पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा

संतोष वर्मा

चाईबासाःभारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत खूंटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा ने प्रेस से वार्ता करते झारखंड सरकार पर आरोप लगाया है कि वह एमएमडीआर कानून का विरोध इसलिए कर रही है, क्योंकि राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगने से अवैध कारोबार पर लगाम लगेगी।पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि झारखंड में बड़े पैमाने पर खनिज संपदा का अवैध दोहन और परिवहन होने के आरोप सामने आते रहे हैं। यदि खनिजों का अवैध खनन और परिवहन होता है, तो उसका सीधा नुकसान राज्य के राजस्व को होता है। सरकार को रॉयल्टी, टैक्स, DMFT फंड और अन्य वैध राजस्व से वंचित होना पड़ता है।पार्टी ने आरोप लगाया कि अवैध खनन से होने वाली कथित कमाई का लाभ सरकारी तंत्र से जुड़े कुछ लोगों और प्रभावशाली तत्वों तक पहुंच रहा है, जबकि राज्य की जनता अपने प्राकृतिक संसाधनों के वास्तविक लाभ से वंचित रह जाती है।

भाजपा ने कहा कि एमएमडीआर कानून का उद्देश्य खनिज संसाधनों के वैध और पारदर्शी दोहन को सुनिश्चित करना तथा राज्य के राजस्व हितों की रक्षाअवैध खनन को संरक्षण देने के लिए एमएमडीआर कानून का विरोध कर रही झारखंड सरकार : भाजपा

चाईबासा। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया है कि वह एमएमडीआर कानून का विरोध इसलिए कर रही है, क्योंकि राज्य में अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगने से अवैध कारोबार पर लगाम लगेगी।भाजपा का कहना है कि झारखंड में बड़े पैमाने पर खनिज संपदा का अवैध दोहन और परिवहन होने के आरोप सामने आते रहे हैं। यदि खनिजों का अवैध खनन और परिवहन होता है, तो उसका सीधा नुकसान राज्य के राजस्व को होता है। सरकार को रॉयल्टी, टैक्स, DMFT फंड और अन्य वैध राजस्व से वंचित होना पड़ता है।पार्टी ने आरोप लगाया कि अवैध खनन से होने वाली कथित कमाई का लाभ सरकारी तंत्र से जुड़े कुछ लोगों और प्रभावशाली तत्वों तक पहुंच रहा है, जबकि राज्य की जनता अपने प्राकृतिक संसाधनों के वास्तविक लाभ से वंचित रह जाती है।भाजपा ने कहा कि एमएमडीआर कानून का उद्देश्य खनिज संसाधनों के वैध और पारदर्शी दोहन को सुनिश्चित करना तथा राज्य के राजस्व हितों की रक्षा करना है। इसलिए सरकार को कानून का विरोध करने के बजाय अवैध खनन पर रोक, पारदर्शी खनन व्यवस्था और राज्य के राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। करना है। इसलिए सरकार को कानून का विरोध करने के बजाय अवैध खनन पर रोक, पारदर्शी खनन व्यवस्था और राज्य के राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।