संवेदक सूत्रों के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष के स्तर पर कार्यादेश संबंधित मामला लटकने की बात सामने आ रही है। सुत्र
स्वास्थ्य विभाग शीघ्र ही जिला परिषद और विशेष प्रमंडल की स्वास्थ्य योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए राज्य स्तरीय कमिटी भेजेगी। सुत्र
तत्कालीन एवं निलम्बित सिविल सर्जन डॉ सुशांत कुमार मांझी के द्वारा आर्थिक स्वार्थ सिद्धि के कारण स्वास्थ्य योजनाओं में संवेदकों का भुगतान नहीं करने का मामला एसीबी को सौंप सकती है। सुत्र
सूत्रो के अनुसार पंचायती राज मंत्री दीपिका पाण्डेय इस मामले को गंभीरता से लिया है। सुत्र
स्वास्थ्य विभाग में भी इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता इरफ़ान अंसारी से संज्ञान में लेने को कहा है। सुत्र
संतोष वर्मा
Chaibasa ः जिला परिषद के निविदा निष्पादन समय पर पूरा करने के बाद कुछ संवेदकों की कार्यादेश में भारी विलंबता का मामला पंचायती राज विभाग को सामाजिक संगठन के द्वारा भेजे जाने की चर्चा हो रही है। सूत्रों के अनुसार लगातार पंद्रह दिनों से त्यौहार और पूजा के कारण पंचायती राज विभाग से जांच का आदेश जारी नहीं होने की बात कही जा रही है। विदित हो कि कार्य आवंटित होने के बाद संवेदक EMD की राशि जमा कर दी है, वहीं इकरारनामे पर हस्ताक्षर भी किया जा चुका है। आश्चर्य है कि डीडीसी तक कार्यादेश की संचिका अभी तक नहीं पहुंच पाई है।
जानकारी के अनुसार जिला परिषद को स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य योजनाओं के लिए करोड़ों का फंड उपलब्ध कराया गया है। सुत्र