सन्नी सिंकु ने आगे लिखा है कि झारखंड सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर माह में 75 परसेंट स्थानीय उम्मीदवारों को निजी कंपनियों में नौकरी देने से सबंधित कानून बनाकर नोटिफिकेशन भी कर दिया है।
टाटा स्टील लिमिटेड माइंस डिवीजन नोआमुंडी उल्लेखित कानून के आलोक में 40 हजार तक की वेतनमान पर अब तक कितने स्थानीय उम्मीदवारों को नौकरी में नियुक्त किया है यह भी बताया जाय।साथ ही यह भी कंपनी बताना सुनिश्चित करे कि नियोजन के लिए सरकार जिस पोर्टल में उम्मीदवारों को पंजीयन कराने का निर्देश जारी की गई है उसका समुचित प्रचार प्रसार किया गया हैं या नहीं? झारखंड पुनरूत्थान अभियान के संयोजक ने स्थानीय निगरानी समिति के सदस्यों में से उप विकास आयुक्त,अधीक्षक,श्रम विभाग प. सिंहभूम चाईबासा,नियोजन पदाधिकारी, प.सिंहभूम चाईबासा और अंचल अधिकारी को भी प्रतिलिपि प्रेषित की है।