डीसी/डीडीसी नें जिलें में चल रही मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व अबुआ आवास योजना तहत संपादित कार्यों की की समीक्षा बैठक,दिए कई निर्देश
उपायुक्त के द्वारा मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन, जॉब कार्ड रिन्यूअल, प्रति ग्राम चालू योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, दीदी बाड़ी योजना, एक्शन टेकन रिपोर्ट(एटीआर) और आवास निर्माण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन का प्रखंड वार अवलोकन किया गया
santosh verma
Chaibasaःचाईबासाःबुधवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता एवं उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, निदेशक- लेखा प्रशासन-सह-स्वनियोजन श्रीमती सुनील खलको व सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व अबुआ आवास योजना तहत संपादित कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में उपायुक्त के द्वारा मनरेगा अंतर्गत मानव दिवस सृजन, जॉब कार्ड रिन्यूअल, प्रति ग्राम चालू योजना, बिरसा सिंचाई कूप योजना, दीदी बाड़ी योजना, एक्शन टेकन रिपोर्ट(एटीआर) और आवास निर्माण से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन का प्रखंड वार अवलोकन किया गया।
बैठक में समीक्षा के दौरान उपायुक्त के द्वारा लक्ष्य से कम मानव दिवस सृजन से संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त करने और सभी प्रखंडों में दीदी बाड़ी योजना, आवास योजना आदि अंतर्गत कार्य योजना तैयार कर मानव दिवस सृजन के तहत महिलाओं का अनुपात 50% सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा ई-केवाईसी के माध्यम से जॉब कार्ड रिन्यूअल के कार्यों को आगामी 20 दिसंबर 2025 तक लक्ष्य के विरुद्ध 70% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में प्रखंड वार प्रति ग्राम चालू योजनाओं की स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन का समीक्षा करते हुए उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन प्रत्येक ग्राम में 5 योजनाओं का क्रियान्वयन और प्रति पंचायत 150 श्रमिकों को मनरेगा तहत रोजगार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा मनरेगा तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं इससे पूर्व की लंबित योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन का समीक्षा के दौरान निर्देश दिया गया कि वैसी सभी योजनाएं जिसे बंद की जा सकती है, उन सभी को नरेगासॉफ्ट एप्लीकेशन में बंद करते हुए उस स्थान पर नई योजना का चयन किया जाए। इसके अलावा बैठक में सोशल ओडिट सर्वेक्षण के माध्यम से उठाए गए मामलों में प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट(एटीआर) अपडेशन कार्यों का भी समीक्षा किया गया। बैठक में उपायुक्त के द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रत्येक प्रखंड के सभी गांव में मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं का जांच किया जाए तथा जिस गांव में जारी वित्तीय वर्ष के दौरान योजनाओं का क्रियान्वन नहीं किया गया है, उन सभी गांवों की सूची तैयार करते हुए प्रत्येक गांव में मनरेगा तहत योजना स्वीकृत कर योजना को प्रारंभ कर स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाने और विभिन्न योजनाओं के तहत संलग्न सभी श्रमिकों का मास्टर रोल जेनरेट करना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में उपायुक्त के द्वारा अबुआ आवास योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत किए जा रहे कार्यों से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन का प्रखंड वार अवलोकन के दौरान सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्धारित समय सीमा के अंदर अपेक्षित प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा अबुआ आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अंतर्गत संलग्न सभी श्रमिकों को मास्टर रोल अनुरूप मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु भी निर्देशित किया गया।