चाईबासा: झारखण्ड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन रहित) और परिवहन विभाग के मंत्री दीपक बिरुवा से गुरुवार को सरनाडीह स्थित उनके कार्यालय में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर पुष्प गुच्छ भेंट कर नव वर्ष की बधाई व शुभकामनाएं दिया है।
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कई मुद्दों पर बातचीत की, प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि झारखण्ड राज्य विशेषकर प०सिंहभूम जिला में विस्थापन बड़ी समस्या है, भारत सरकार ने विस्थापितों को अधिकार देने के लिए अधिनियम 2013 को बनाया है, झारखंड की पिछली रघुवर सरकार ने इसमें संशोधन किया है, इसमें ग्राम सभा सहमति के प्रावधान को शिथिल कर दिया गया है। कांग्रेसियों ने संशोधन अधिनियम 2017 को वापस लेने की मांग की है।
उन्होंने आगे कहा कि दाखिल-खारिज एवं ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत होने में उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण एवं सरलीकरण, अवैध संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने के लिए खोले गये अभिलेख पर निर्णय लेने और वैध बंदोबस्त के आलोक में निर्णय लेने व नियमितीकरण के संबंध पर चर्चा की। केंद्र सरकार लोक उपक्रमों की परियोजनाओं में अधिग्रहित गैरमजरूआ खास बंदोबस्त, हकुकनामा, जमाबंदी, दखलकार एवं जोत-आबाद भूमि का मुआवजा रैयतों को नहीं मिल रहा है। इस पर स्पष्ट नीति निर्धारण कर रैयतों को मुआवजा भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है । इस पर मंत्री दीपक बिरुवा ने उनकी मांगों पर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया।
कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास, प्रदेश महासचिव आरजीपीआरएस त्रिशानु राय, प्रखंड अध्यक्ष दिकु सावैयां, नगर अध्यक्ष मो. सलीम, वरीय कांग्रेसी संतोष सिन्हा शामिल थे।