नीमडीह अंचल के द्वारा गलत एवं अवैध रूप से सामुदायिक जमीन की खरीद बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस जमीन पर ग्रामीणों का अपने पूर्वज से पारंपरिक शांतिपूर्ण रूप से दखल या अधिकार में है उस की खरीद बिक्री की जा रही है। जैसे सार्वजनिक गोचर भूमि, रास्ता, ग्रामथान, नदी, नाला, शमशान आदि जगहों का ग्रामीण प्रबंधन करते आ रहे हैं या खेती करते आ रहे हैं।
परंतु किस आधार पर कंपनी को बहूफसली खेती योग्य जमीन दी जा रही है। ग्राम सभा ने कहा एक तरफ भारत सरकार के द्वारा ग्राम सभा पेशा कानून, सीएनटी एसपीटी अधिनियम, समता जजमेंट स्वशासन परंपरा को मान्यता दिया जा रहा है और पारंपरिक रूप से संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। दूसरी ओर इसका पदाधिकारियों के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है जो न्याय संगत नहीं लगता है। ग्रामीणों ने उपायुक्त से मामले की जांच कर सामुदायिक जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी की गुहार लगाई है।